Petition filed in High Court regarding SGPC member Chawla’s resignation

SGPC ਮੈਂਬਰ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ.) ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁਲਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਵਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਥਾਣਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ’ਚ 21 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਵੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।