ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ 2025 (ਦੁਪਹਿਰ 2:00 PM IST): ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਤੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ:
- Punjab Goods and Services Tax (Modification) Act, 2025: GST ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
- Punjab Apartment and Property Regulation Act, 1995 ਵਿੱਚ ਸੋਧ: ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ NIA ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਏਗੀ।
- ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ OTS ਸਕੀਮ: ਉੱਡੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (OTS) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਜੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
- Punjab Right to Business Act: ਵਪਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
- Punjab Village Common Land (Regulation Rules) ਵਿੱਚ ਸੋਧ: ਗਰਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ, ਜੋ ਗਰਾਂ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ।
