Punjab government’s response on sacrilege law rejected by Sri Akal Takht Sahib; Jathedar G. Kuldeep Singh Gargajj again gives ultimatum to Punjab government

ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ; ਜਥੇਦਾਰ ਗਿ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

Chandgarh, (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਗੱਲ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮੋਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬ-ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਨਿਯਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਵਰਤੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਏ ਸਨ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜ ਜੈਕਾਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੱਦਾਂ ਹਟਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦਾ ਕਰੜਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਨਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੱਦਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਾਵਨ ਬੀੜਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।