ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
23 ਜਨਵਰੀ 2026, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (NSA) ਅਧੀਨ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ (28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 22 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਬੈਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ (recused) ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ (ਡਿਟੇਨਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ) ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 7 ਵਰਕਿੰਗ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ (ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਦਿਨ)। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 2023 ਤੋਂ NSA ਅਧੀਨ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
