Punjab: Major controversy erupts over property registrations! Approvals being granted without an NOC; questions raised

ਪੰਜਾਬ : ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆ ਵੱਡਾ ਪੰਗਾ! NOC ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮਲੌਦ ਤਹਿਸੀਲ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮਲੌਦ ਤਹਿਸੀਲ ‘ਚ ਵਸੀਕਾ ਨੰਬਰ 769 ਅਤੇ 770 ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਤੋਂ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਲੌਦ ਤਹਿਸੀਲ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਲੌਦ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਵਸੀਕੇ ਤਸਦੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਸੀਕਾ ਨੰਬਰ 769 ਅਤੇ 770 ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਉਕਤ ਵਸੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।