Records of Prime Minister’s foreign visits will not be made public: Delhi High Court order

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਨਤਕ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਆਯੋਗ (CIC) ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ (IAF) ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (RTI) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਬਿਨੈਕਾਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਮੋਡੋਰ ਲੋਕੇਸ਼ ਬਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਲਾਈਟ ਰਿਟਰਨਜ਼’ (SFR) ਦੇ ਭਾਗ-1 ਅਤੇ ਭਾਗ-2 ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼, ਏਅਰਕ੍ਰਿਊ, ਪੂਰੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ (ਸਮੂਹ) ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ (SPG) ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਮੋਡੋਰ ਲੋਕੇਸ਼ ਬਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਤੋਂ ਜੂਨ 2018 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ SFR ਭਾਗ-1 ਅਤੇ ਭਾਗ-2 ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾ ਕੇ SFR-II ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ CPIO ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਤਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।