SC’s major ruling on loan recovery: Banks cannot resort to ‘hooliganism’ over loan defaults

Loan ਰਿਕਵਰੀ ‘ਤੇ SC ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ : ਕਰਜ਼ਾ ਡਿਫਾਲਟ ਲਈ ‘ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ’ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੈਂਕ

New Delhi, (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਕਰਜ਼ਾ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFCs) ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਿਕਵਰੀ ਜਾਂ ਵਸੂਲੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖੋਹਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਦੇਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਚੋਲਾਮੰਡਲਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ(ਟਰੱਕ) ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ, ਸਵੇਰੇ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਚਾਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਉਸਦੇ ਟਰੱਕ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਲਾਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਗਏ। ਗੱਡੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਸੀਜੇਐਮ) ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਲਾਕ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਖੋਹਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ” ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ, 2007 ਦੇ “ਮੈਨੇਜਰ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ” ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵਸੂਲੀ ਲਈ “ਗੁੰਡਿਆਂ” ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤਦਾਤਾ ਦੀ ਇਕਪਾਸੜ ਇੱਛਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਐਕਟ, 1872 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 5 ਮਈ, 2003 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਣਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਭਿਆਸ ਕੋਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ (ਸ਼ਰਮਾ) ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਕੂਲਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।