Setback for Sanjeev Arora; High Court rejects bail plea

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਸੰਤ ਗਰਗ, ਜੋਕਿ ਇਕ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈ. ਡੀ. ਨੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ) ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ) ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ। ਈ. ਡੀ. ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬੇਦਾਗ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਸਰਜ਼ ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਜੋਕਿ 1987 ‘ਚ ਬਣੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਿਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ HSRL ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ‘ਚ ਸਥਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਇਕਾਈਆਂ ਸ਼ੈੱਲ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਵੌਇਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਡੈਂਟ ਨੇ HSRL ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ‘ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ’ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਸਪੌਂਡੈਂਟ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ PMLA ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਥਿਤ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ, ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਰੱਖਣ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। HSRL ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਰਾਮਦ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਅਸਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਨ। ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਇਨਵੌਇਸ, ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ, GST ਰਿਕਾਰਡ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ, ਕਸਟਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਏਅਰਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ, ਬੈਂਕ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਕਸਟਮ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਕਸ਼ਮ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ “ਲੈੱਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਡਰ” ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਯਮਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧੀਵਤ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਘਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ HSRL ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ‘ਚ ਰਿਸਪੌਂਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਅਣ-ਹਿਸਾਬੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਲਗਭਗ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਰੀਰਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸਪੌਂਡੈਂਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਹੈ। ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।