‘Seva’ missing from Sewa Kendras, system sitting on files with horoscopes! Hundreds of people are wandering for certificates

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚੋਂ ‘ਸੇਵਾ’ ਗ਼ਾਇਬ, ਫਾਈਲਾਂ ’ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸਿਸਟਮ! ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ

ਜਲੰਧਰ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 35 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 450 ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਸੀ., ਇਨਕਮ, ਜਨਮ-ਮੌਤ, ਮੈਰਿਜ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੱਕ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਲਰਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ‘ਯਾਤਰਾ’ ’ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਪਰ ਚੱਕਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਆਈ. ਡੀ. ਵਿਚ ਫਾਈਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੌਰਾਨ ਵੋਟ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਈ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀ. ਸੀ. ਆਫ਼ਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, ਪਾਵਰਕਾਮ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਲੱਥੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਕ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ 23ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਈਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ 17.70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੀਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਫਾਈਲਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਆਈ. ਡੀ. ਵਿਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ? ਕਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੋਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਕਲਰਕ ਦੀ ਆਈ. ਡੀ. ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੈੱਟ ਦੇ ਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ 23ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੇਗਾ ਕੌਣ? ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਲੰਧਰ-1 ਸਵਪਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਜਵਾਬ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ‘ਬਾਹਰ’ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡੀ. ਸੀ. ਆਫ਼ਿਸ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ-1 ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਕਥਿਤ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁਣ ਏਜੰਟਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਉਲਝਾਅ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਏਜੰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ‘ਜੇਬ ਗਰਮ’ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਏ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ।