Seven villages across the Ravi River have once again lost contact with the country

ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰ ਵਸੇ ਸੱਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ਦੇ ਪਾਰ ਵਸੇ ਸੱਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਅਸਥਾਈ ਪਲਟੂਨ ਪੁਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰ ਵਸੇ 7 ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ , ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਈ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੰਮੂ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ। ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ’ਤੇ ਇਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਾਲਕ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਲਟਨ ਪੁਲ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ’ਤੇ ਪੁਲ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਪਲਟਨ ਪੁਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਲਟੂਨ ਪੁਲ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮਕੌੜਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ਅਤੇ ਕੀੜੀ ਪੱਤਣ ’ਤੇ ਸਥਾਈ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 190 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਤੱਕ, ਦੋਵਾਂ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਤੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ? ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਵੀ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-ਪਠਾਨਕੋਟ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ।’’ ਲੱਸੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ‘‘ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।’’ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਦੀਨਾਨਗਰ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।’’ ਜੇਕਰ ਇਕ ਸਥਾਈ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।