SGPC meets DGP, demands registration of case against CM Mann, alleges hurting religious sentiments

SGPC ਨੇ DGP ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ CM ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ,ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੁਲਾਈ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। SGPC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ; ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। DGP ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ SGPC ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੰਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਪਰਖੇੜੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਗਲਵਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੈਂਪੂਰੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। DGP ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ, ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਰਕਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਸ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛਿੜਕਣਾ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ‘ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।