States should consider raising the retirement age of judicial officers to 62 years: Supreme Court

ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 62 ਸਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਸੂਬੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲਾ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਕੇ 62 ਸਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਜਾਂ 60 ਸਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।’ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 17 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।