ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ: ‘ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਾ ਭਰਿਆ ਹੈ’, ਨਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਓ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਸਤੰਬਰ 2025 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਭਣਅਖੋਰ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ MP ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ 2021 ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਵਾਦੀ ਟਵੀਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਵੀਟ ਸਿਰਫ਼ ਰੀਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ (ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ) ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2021 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ਜੰਡੀਆ ਵਾਸੀ 87 ਸਾਲ ਦੀ ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੰਗਨਾ ਨੇ 100-100 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੀ ‘ਦਾਦੀ’ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਰੀਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਰੀਟਵੀਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਅਸਲ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੀਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਾਲੀ ਦਾਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਰੀਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਹੈ। ਨਿਰਸਤੀਕਰਨ ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਸਵੀਕਾਰਯਤਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਦਮੇ ‘ਤੇ ਖਰਾਬ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ 1, 2025 ਨੂੰ ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਬੁਖਲਾਈ ਨਾਲ ਸੁਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ IPC ਧਾਰਾ 499/500 ਅਧੀਨ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਇਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।
