ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ,ਸੁਣਵਾਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਸਤੰਬਰ 2025 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ, ਜੋ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨੂੰ CBI ਕੋਰਟ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੇਠ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਰਹਿਮ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਵਿਲੰਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 29 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਅਪੀਲ 2012 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਲੰਬ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸੋਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿਮ ਅਪੀਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਬੈਕਅਪ ਬੋਮਬਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਹਿਮ ਅਪੀਲ 2012 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
