ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਛੇ ਕੇਸ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ 2025 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਛੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 17 ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਕੁਓ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਅਫੀਡੈਵਿਟ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ SLP ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸਚਾ ਸੌਦਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਗਲਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਸ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਹ ਕੇਸ 2015 ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਅਤੇ SGPC ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ ਹੈ।
