Supreme Court ‘strict’ on encroachments and illegal parking on highways

ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਾਰਕਿੰਗ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਸਖ਼ਤ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ. ਆਈ.) ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬੈਂਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਫਲੋਦੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੋਏ ਉਸ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਓ-ਮੋਟੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਾਰਕਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਚ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਗਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਨਾਡਕਰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੀਤੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਜਾਂ ਸ਼ੋਲਡਰ ’ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ’ਤੇ ਰੋਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।