Taxation and Other Laws (Amendment) Bill passed amid huge uproar in Lok Sabha

ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ

New Delhi, (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸਪਾ) ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ “ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ” ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਦਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਐਸਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਨਕੇ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਦਨ ਨੇ ਕੇ. ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਰਾਜੇਸ਼ ਰੰਜਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧੁਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 2040-41 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਖਾਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਟੈਬਲੇਟ, ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 2040-41 ਤੱਕ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕਸਟਮ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਿੱਧੇ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ। ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ, 2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 10A, ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 269SU ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ BHIM-UPI QR ਕੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।