‘The Bankers’ Books Evidence Bill, 2026′ passed in Lok Sabha, repealing 135-year-old law

ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ 135 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ‘The Bankers’ Books Evidence Bill, 2026’ ਬਿੱਲ

New Delhi, (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਵਹੀ ਸਬੂਤ ਬਿੱਲ, 2026(The Bankers’ Books Evidence Bill, 2026) ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਪੀਕਰ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੁਲਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੋਧ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੀਤਾਰਮਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਬੂਤ ਐਕਟ, 1891 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ, ਡਿਜੀਟਲ, ਵਰਚੁਅਲ ਅਤੇ ਕਲਾਉਡ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨਾਂ” ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕ ਖੁਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ, ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।