The British government has bowed to a joint campaign by over 100 Gurdwaras and hundreds of Sikhs in the UK, and has been compelled to abandon its efforts to amend the law regarding the Kirpan
ਯੂਕੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਰਪਾਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਹੋਈ ਮਜਬੂਰ
ਯੂਕੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਰਪਾਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਹੋਈ ਮਜਬੂਰ
*ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਨਵੰਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ): ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਰਪਾਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਰਪਾਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਬਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜੋ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਨਰੀ ਨੋਵਾਕ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਸਬੰਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਛੋਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਕਿਸਮ ਤੇ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਤਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਜਥਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਏਡ, ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਲਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

