The Supreme Court will hear the petition related to SIR in Delhi on October 28

ਦਿੱਲੀ ‘ਚ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ SIR ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾਮ ਜੁੜਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ ਤਹਿਤ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ।” 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ SIR ਅਧੀਨ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਹੁਣ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਜੌਹਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ “ਤਰਕਪੂਰਨ ਅੰਤਰ” ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਗਣਨਾਤਮਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ “ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੋਟਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।” ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 1.45 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।