Ultimatum given for amendment in anti-sacrifice law ends, delegation of AAP MLAs reaches Sri Akal Takht Sahib

ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਖ਼ਤਮ, ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ

Chandigarh, (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026 ‘ਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੁੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਜ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਵਾਲਾ ਖਰੜਾ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖਰੜਾ ਸੌਂਪਣ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਸਸਪੈਂਸ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਖਰੜਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।