“Women’s Reservation Linked Constitution (131st) Amendment Bill Falls in Lok Sabha”

“ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਗਿਰਿਆ”

17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਲਗਭਗ 21 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ 528 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 298 ਵੋਟ ਪੱਖ ਵਿਚ ਤੇ 230 ਵੋਟ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਯਾਨੀ 352 ਵੋਟਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਲਗਭਗ 54 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਗਿਰ ਗਿਆ।

ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ SC, ST ਤੇ OBC ਵਰਗਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੋਣ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ-OBC ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਗਿਰਨ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਫਿਰ ਟਲ ਗਈਆਂ ਹਨ।