‘You can’t punish someone just by labeling them as ‘gangster”, Supreme Court’s statement on Gangsters Act

‘ਸਿਰਫ਼ ‘ਗੈਂਗਸਟਰ’ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਜ਼ਾ’, ਗੈਂਗਸਟਰਜ਼ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੈਂਗਸਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਅਸਮਾਜਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1986 ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਅਸਰ’ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ‘ਗੈਂਗਸਟਰ’ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਰਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੈਂਗਸਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਅਸਮਾਜਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਸਿੰਡੀਕੇਟ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਆਦਤਨ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਅਸਰ’ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅਵੈਧ, ਰੱਦ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਵੈਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ’ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ‘ਬੜ੍ਹਾਵਾ’ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਜਾਰਜ ਆਰਵੈਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ।