1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ: ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਮਲਾ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਸਤੰਬਰ 2025 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀਆਂ (20-26 ਅਕਤੂਬਰ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1-2 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਪਾਰਟ-1 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਪਾਰਟ-2 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰਐਸ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਅਤੇ ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਕਤਲ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ, ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ 2010 ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜੋ “ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ” ਸੀ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ” ਅਤੇ “ਉਦਾਸੀਨ” ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਕਈ ਪੰਥਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
