Supreme Court issues notice to CM Bhagwant Mann

Supreme Court ਨੇ CM Bhagwant Mann ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

New Delhi, (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2020 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸਿਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ “ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ” ਕਰਨਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।