Big problem for those who make ration cards in Punjab! Last day portal

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਿਆ ਵੱਡਾ ਪੰਗਾ! ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਪੋਰਟਲ

ਮੋਰਿੰਡਾ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਮੀਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ’ਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਬੇਹੱਦ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਲੋਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਪਰ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਰਟਲ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਪਰ ਸਾਈਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀਆਂ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੋਰਿੰਡਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੜੋਲੀ ਕਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਤਾਰਾਂ ’ਚ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੁਰੰਤ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਡੀ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਓ. ਰੂਪਨਗਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਟ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਟ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਪੋਰਟਲ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।