21,951 Pakistanis deported from Gulf countries: Warning of future crisis on economy

ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 21,951 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ: ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

UAE, (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣਾ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 21,951 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲ਼ਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ(Remittances) ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (SDPI) ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਆਬਿਦ ਕਯੂਮ ਸੁਲੇਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਤੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਤ ਹੈ (ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਰਕਮ ਲਗਭਗ $42 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੇ 0.1% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ)। ਪਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਰਿਕਾਰਡ Remittances : ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 (FY26) ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 41.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ Remittances ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਮਾਈ (ਵਣਜ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 30.84 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 40.88 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ Remittances ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ GDP ਦਾ 9.9% ਸਨ। ਇਸ ਰਕਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 35.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਲਗਭਗ $41.7 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਲਗਭਗ 45% ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਕਨਾਮਿਕਸ (PIDE) ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਨਾਸਿਰ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਅਸਲ ਉਜਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 13 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 21,951 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ (15,495) ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਏਈ (3,803) ਅਤੇ ਓਮਾਨ (1,606) ਸਨ। “ਹੋਰ” ਮਾਮਲੇ (6,662), ਕੰਮ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਫਰਾਰ (4,628), ਵੀਜ਼ਾ ਓਵਰਸਟੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ (2,811), ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ (1,294), ਗੁੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਸਪੋਰਟ (1,155), ਬਲੈਕਲਿਸਟਿੰਗ (968), ਨਸ਼ੇ (728), ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਉਲੰਘਣਾ (689)। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਹੋਰ” ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। PIDE ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਸ਼ੁਜਾਤ ਫਾਰੂਕ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ “ਦ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਕਨਫਲਿਕਟ ਐਂਡ ਇਟਸ ਇਮਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਫਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰਜ਼” ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 700,000 ਤੋਂ 800,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਦਾ 54% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ 2026 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 500,000 ਨਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਮੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 3 ਤੋਂ 4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਧੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਖਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (GCC) ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।