US court rules on birthright citizenship! A big blow to Trump

Birthright citizenship ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾ’ਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ! ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਮੈਰੀਲੈਂਡ (ਅਮਰੀਕਾ) (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੀ ਯੂ. ਐੱਸ. ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਡੇਬੋਰਾ ਐੱਲ. ਬੋਰਡਮੈਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੱਜ ਬੋਰਡਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (certified class) ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।” ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲ 1868 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ “ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ” ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ “ਬਰਥ ਟੂਰਿਜ਼ਮ” ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਰਥ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਵੀ ਆਰ ਕਾਸਾ’ (We Are CASA), ‘ਅਸਾਇਲਮ ਸੀਕਰ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਅਤੇ ‘ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ’ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ‘ਵੀ ਆਰ ਕਾਸਾ’ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ੈਨਾ ਖਾਦਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।” ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੱਜ ਬੋਰਡਮੈਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ, ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਓਰਿਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।