EB-1 Green Cards for Indians to be closed! US warns

ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ EB-1 ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ! ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੇ’ਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਸਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਾਰਤ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ EB-1 ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਣਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ EB-1 ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,”ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।” ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ EB-1 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਾਰਤ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਸਾਧਾਰਨ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉੱਘੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਖੋਜੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਾਰਤ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਬੈਕਲੌਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ EB-1 ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਰੀਖ਼ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਇਸ ਕੱਟ-ਆਫ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਚੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ EB-2 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ “U” ਯਾਨੀ ਅਣਉਪਲਬਧ (unavailable) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਣਉਪਲਬਧ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। EB-3 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬੈਕਲੌਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਰੀਖ਼ 1 ਜਨਵਰੀ 2014 ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਤਾਰੀਖ਼ 1 ਸਤੰਬਰ 2024, ਚੀਨ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਲਈ 1 ਅਗਸਤ 2023 ਹੈ। ਗੈਰ-ਰਾਖਵੀਂ EB-5 ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੀ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਣਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੇ ਰਾਖਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਾਰਤ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ 1,86,317 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਧ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।