‘China will not support India’s bid for UNSC membership’
‘ਚੀਨ UNSC ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ’
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੌਨ ਬੋਲਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNSC) ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸੀਟ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੀਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕਲੌਤਾ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ।” ਬੋਲਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ, ਮੰਨ ਲਓ, ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ‘ਤੇ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।” ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਦੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ 10 ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਰੂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਹਨ। ਬੋਲਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਖੁਦ ਵਿਆਪਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ।” ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1945 ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ‘ਤੇ ਬੋਲਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ।” ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਤਬਦੀਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਬੋਲਟਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਬਾਬ-ਅਲ-ਮੰਡੇਬ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਹੂਤੀ ਹਮਲੇ ਈਰਾਨ ਦੀ “ਰਿੰਗ ਆਫ਼ ਫਾਇਰ” ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
