New directive causes anxiety for teachers; they will have to perform this special duty

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਆਏ ਨਵੇਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੇ ਪਾਈ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਆਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਚਾਰਜ ਅਫ਼ਸਰ ਜ਼ੋਨ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ‘ਚ ਆਗਾਮੀ ਸੈਂਸਸ (ਜਨਗਣਨਾ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20-20 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੈਂਸਸ ਚਾਰਜ ਅਫ਼ਸਰ ਜ਼ੋਨ ਡੀ ਨੇ 20-20 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸਟਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਂਸਸ 2026-27 ਦੇ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ‘ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ‘ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20-20 ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੈਂਸਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ‘ਚ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਧਿਆਪਕ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ’ਤੇ ਆਮਦਾ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਸਾਨ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਟਰਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਬੋਰਡ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ 20-20 ਤਜ਼ੁਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ? ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਪਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 20-20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਇਕਤਰਫਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ।