Government dismisses Starlink’s claim of 5-year regulatory compliance as ‘false’

ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ‘ਝੂਠਾ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਅਾਨ ਵਿਵਾਦ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਕ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਤ ਰੱ ਦਸਦਿਆਂ ਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਗਲੋਬਲ ਮੋਬਾਈਲ ਪਰਸਨਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਈ ਇਨ-ਸਪੇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜਿਓਤਿਰਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜੀਓ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ, ਭਾਰਤੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਵਨ ਵੈੱਬ ਅਤੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਧੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੱਖੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ’ਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ’ਚ 26/11 ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਗਰੁੱਪ ਮਰਥਿਤ ਵਨ ਵੈਬ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ ਇਸਰੋ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਨ ਵੈਬ ਨੇ ਇਸਰੋ ਰਾਹੀਂ 40 ਤੋਂ 59 ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਹੋਰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਊ ਸਪੇਸ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਲਈ ਲੱਗਭਗ 350 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ. ਈ. ਐੱਸ. ਨੈੱਟਵਰਕਸ- ਹਮਾਇਤੀ ਓ 3-ਬੀ ਨੇ ਚੇਨਈ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 500 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਦਫਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਰਵਿਸ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।