Which statements of Amritpal Singh could “set the rivers on fire”? High Court seeks report from the Punjab government.

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ! ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

2 ਦਸੰਬਰ 2025, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਅਸਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਹੇਠ ਬੰਦ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐੱਮਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ (1 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ 2025) ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਐੱਮਪੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੀਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਹੇਠ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੁਣਵਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ ਅਤੇ 1.97 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।