Ban on marches! High alert over protests; 70,000 police personnel deployed in France
ਮਾਰਚ ‘ਤੇ ਬੈਨ ! ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਅਲਰਟ, ਫਰਾਂਸ ‘ਚ 70,000 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ
Paris, (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਫਰਾਂਸ ‘ਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੈਲੋਵੀਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਫ਼ਰੈਂਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 70,000 ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੈਰਿਸ ‘ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ‘ਯੈਲੋ ਵੈਸਟ’ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਚ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕੇ (ਪੋਰਟ ਡੀ ਬੈਗਨੋਲੇਟ ਤੋਂ ਪੋਰਟ ਡੀ ਚੈਰੈਂਟਨ) ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਰਚ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੋਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਪਲੇਸ ਡੇ ਲਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਲੇਸ ਹਾਲੇਸ ਵਰਗੇ ਸੈਂਸੇਟਿਵ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਐਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲੌਰੈਂਟ ਨੁਨੇਜ਼ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲੋਵੀਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਰਮਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ‘ਜੈਨ-ਜ਼ੀ ਰੇਗੇਲਟ’ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਯੂਥ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਬਰਲਿਨ ਸਣੇ ਲਗਭਗ 30 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਜਲਵਾਯੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਰਲਿਨ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡੇਨਬਰਗ ਗੇਟ ‘ਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਪੇਨ ‘ਚ ਵੀ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 130 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਫ਼ਰਾਂਸ ਸਣੇ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ‘ਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ-ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਅਲਬਾਨੀਆ ਸਣੇ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।

