Big blow to exporters! US imposes 10% tariff on Indian goods, decision taken due to this

ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ! US ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ 10% ਟੈਰਿਫ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

Washington, (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ (ਟੈਕਸ) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (Forced Labour) ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਡ ਐਕਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ (USTR) ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਐੱਸ. ਟ੍ਰੇਡ ਐਕਟ ਦੇ Section 301 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। US ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (DGFT) ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (import) ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਸਿੱਧੀ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ (Tier-2) ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ (export) ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ (US Imports): ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 170 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ($170 Billion) ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ (India Imports): ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 23.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ($23.6 Billion) ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਯੂ.ਐੱਸ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇਗਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਪਾਰਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ 12.5% ਦੀ ਬਜਾਏ 10% ਦੀ ਨਰਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ (ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।