Complaint of deep mining in Hoshiarpur, High Court orders investigation

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ‘ਚ ਡੂੰਘੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਦਸੂਹਾ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਸਿਰਫ਼ 3 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਥੇ 50 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਡੀ. ਐੱਲ. ਐੱਸ. ਏ.) ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਅਸਲ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀ. ਐੱਲ. ਐੱਸ. ਏ. ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।