Echoes of ‘Khalistan Referendum’ reach the UN; SFJ submits ‘No Peace Without Freedom’ memorandum

UN ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ’ ਦੀ ਗੂੰਜ, SFJ ਨੇ ਸੌਂਪਿਆ ‘No Peace Without Freedom’ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ * ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਦਰਜੇ ’ਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ; ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ

ਲੰਡਨ/ਨਿਊਯਾਰਕ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨੂੜ)-ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ 81ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐੱਸਐੱਫਜੇ) ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਸਐੱਫਜੇ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲਾ ਖੇਤਰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਐੱਫਜੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਜੱਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ’ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਐੱਸਐੱਫਜੇ ਨੇ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਸਰਹੱਦ-ਪਾਰ ਦਮਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2023 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਸਐੱਫਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਚਾਗੋਸ ਟਾਪੂਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਸਐੱਫਜੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਅਸੂਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।