Gurugram: Major scam in Badshahpur Tehsil; same PAN card used for 25,000 property registrations

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ: ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ, 25,000 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ‘ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ‘ਏ.ਬੀ.ਸੀ.ਡੀ.ਈ.ਐੱਫ.1234’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸੌਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਖੁਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਟੀਮ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਣ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵੇਰਵਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਖਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਟੇਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 140 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਰੀਕ 31 ਮਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਾਇਦਾਦ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।