Inflation and unemployment have pushed 62 million Bangladeshis to the brink of poverty

ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਧੱਕੇ 6.2 ਕਰੋੜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ

dhaka, (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਨਵੇਂ ਗਰੀਬਾਂ’ ਦਾ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦਰ 2022 ਵਿੱਚ 18.7% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2026 ਵਿੱਚ 22.5% ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ (ਕਰੀਬ 6.2 ਕਰੋੜ ਲੋਕ) ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕੇ ਕਾਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਨਵੇਂ ਗਰੀਬ’ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਚਮਕ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ 56 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 8% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 50% ਤੋਂ 62% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਬੁਢਾਪਾ ਭੱਤਾ) ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 22% ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।