More talented people earning less than ordinary workers! Many countries preparing for policy changes
ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਮਾ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਲੇਂਟਿਡ ਲੋਕ ! ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਕਈ ਦੇਸ਼
New Delhi, (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਪੀ. ਆਰ. ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚੀ ਡਿਗਰੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ ਜਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ‘ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਾਈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਅਸਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ‘ਚ ਗਲੋਬਲ ਟੈਲੇਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੋਜ, ਤਕਨੀਕ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। 2026 ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ 2022-23 ਵਿਚ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 60,600 ਪੌਂਡ (ਕਰੀਬ 74.7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਸਕਿੱਲਡ ਵਰਕਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 80,500 ਪੌਂਡ (ਕਰੀਬ 99.3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਸੀ। ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਵੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 42,800 ਅਤੇ 55,300 ਪੌਂਡ (ਕਰੀਬ 52.8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 68.2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਰਹੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚੀਨ ਤੋਂ 5,400 ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 4,100 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਫਲ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਨੋਵੇਟਰ ਫਾਊਂਡਰ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਪਾਈ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੀ. ਆਰ. ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੈਲਫ-ਇੰਪਲੌਇਡ ਪਰਸਨਜ਼ ਯੋਜਨਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 19,500 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 12.7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 46,400 ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 30.3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਰਹੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰੋਕ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਏ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 31 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ 2023 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਗਲੋਬਲ ਟੈਲੇਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਨਖਾਹ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਮਾਪਣਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹਾਈ ਸਕਿੱਲਡ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

