‘No UPI Day’ on October 2; 500 business organizations announce the move
2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ‘No UPI Day’, 500 ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਰ’ਤਾ ਐਲਾਨ
Mumabi, (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ (FAIVM) ਅਤੇ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ (CAIT) ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ‘ਤੇ ‘ਨੋ UPI ਦਿਵਸ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ (MCCIA), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AICPDF), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਡੀਬਲ ਆਇਲ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਂਡ ਗੋਲਡਸਮਿਥਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਟੇਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (AIMRA), ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਟੇਲ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਮਸੀਸੀਆਈਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਮੰਗਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 500 ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਏਆਈਸੀਪੀਡੀਐਫ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧੀਰਯਸ਼ੀਲ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਤਰਕ ਘੱਟ ਮਾਰਜਿਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ‘ਤੇ ਐਮਡੀਆਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਡੀਬਲ ਆਇਲ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਠੱਕਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਯੂਪੀਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਲਗਭਗ 125 ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਪਾਲ, ਇੰਦੌਰ, ਜਬਲਪੁਰ ਅਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ ‘ਨੋ ਯੂਪੀਆਈ ਡੇ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ (MACCIA) ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ MDR ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। NPCI ਦੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ, 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ (P2M) UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ 0.4% ਤੱਕ ਦਾ MDR ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 300 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ P2M ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ (P2P) ਲੈਣ-ਦੇਣ MDR ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ MDR ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
