Pannu congratulates Palamondon on Quebec’s pro-independence party’s election victory

ਕਿਊਬਿਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ’ਤੇ ਪੰਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਮੋਂਡੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ * ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਡਮੰਟਨ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਕਿਊਬੇਕਵਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਸੱਦਾ *ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਕਿਊਬਿਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਸੰਭਵ, ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – ਪੰਨੂੰ

ਐਡਮੰਟਨ/ਲੰਡਨ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨੂੜ)- ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਊਬੇਕਵਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਪਾਲ ਸੇਂਟ-ਪੀਅਰ ਪਲਾਮੋਂਡੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਪਲਾਮੋਂਡੋਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਡਮੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਕਿਊਬੇਕਵਾ ਨੇ 127 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 59 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਿਊਬੇਕਵਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਮੋਂਡੋਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਪਲਾਮੋਂਡੋਂ ਦੇ ਜਿੱਤ ਸਬੰਧੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਖਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਿਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਜਨਤਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਕਾਲਤ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।

18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ
ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਐਡਮੰਟਨ ਸਥਿਤ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ “ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?” ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਕਿਊਬੇਕਵਾ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਊਬਿਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਿਊਬੇਕਵਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।