Political equation changed with student movement! Way back or fiery test for Rahul Gandhi

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ! ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਜਲੰਧਰ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ) ਦੇ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਚ ਵਧਦੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦੇ ‘ਚ ਬਦਲ ਸਕੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਜਮੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ੁਦ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਬਨਾਮ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ੁਦ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਉਤਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਊਰਜਾ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ-ਸਮਰਥਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਯੂ. ਆਈ, ਜੋ ਕਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਦਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਠਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਕ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਗੜ੍ਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈਆਂ ‘ਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕਜੁੱਟ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਊਰਜਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਵਰਗੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਵਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਨਾ ਵਿਆਪਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਉਠਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋਖ਼ਮ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ, ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਅਧੂਰੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧੂਰਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।