Poverty is the real cause of malnutrition! Pakistan’s health crisis has become a major economic crisis

ਗਰੀਬੀ ਬਣੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ! ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਡੂੰਘੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਦੁੱਧ, ਕਣਕ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅੰਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਘਰ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 43 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 34.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 61 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਿੰਨ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਬੱਚੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਵਿਚੋਲੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਸਮੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ‘ਗਵਾਲੇ’ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ, ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਫਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਣ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਟੁੱਟਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।