Preparations for impeachment against Justice Yashwant Verma, who is embroiled in the cash scandal, parliamentary committee recommends

ਕੈਸ਼ ਕਾਂਡ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼

New Delhi, (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ‘ਕੈਸ਼ ਕਾਂਡ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਦੋਸ਼ (Impeachment) ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅੱਧ-ਸੜੀ ਨਕਦੀ (ਕੈਸ਼) ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਅਤੇ 218 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਸਤਾਵ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 50 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ: ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ: ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ: ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।