Preparations underway to impose 100% tariffs on 10 countries, including India! Amendment proposal introduced in the US Congress

ਭਾਰਤ ਸਣੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ! ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਹੀਂ ਰੂਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਲਿੰਡਸੇ ਓ ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰੂਸ ਐਂਡ ਈਰਾਨ ਐਕਟ’, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ 86-11 ਦੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੂਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ (‘ਸ਼ੈਡੋ ਫਲੀਟ’) ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸਟੈਨੀ ਹੋਇਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਤੁਰਕੀ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਹੰਗਰੀ, ਸਲੋਵਾਕ ਰਿਪਬਲਿਕ, ਯੂ.ਏ.ਈ., ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਗਿਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ਼ (ਡਿਊਟੀ) ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਵਪਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੂਲ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ 5 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਯਾਤਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਗ੍ਰੈਗਰੀ ਮੀਕਸ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 113 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਕਸ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 15 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ‘ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼’ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 3 ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 4 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਨ।