Punjab employees and pensioners take a big step regarding dearness allowance: ‘Caveat’ filed in Supreme Court

ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ‘ਕੈਵੀਅਟ’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ. ਏ.) ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ‘ਕੈਵੀਏਟ’ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ‘ਕੈਵੀਏਟ’ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਪੀ.) ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੈਵੀਏਟ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਹਿਤਿਆਤੀ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਸਟੇਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੀ. ਏ. ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਦਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ।