ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 120 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ (ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 120 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ (ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼, 1952 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 120 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੂਬ ਸ਼ਲਾਘਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਨੇਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
