Quota system abolished in Bangladesh; recruitment of women in government services declines

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਘਟੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ

Dhaka, (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 17 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (BPSC) ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 2,500 ਤੋਂ 3,000 ਸ਼੍ਰੇਣੀ-1 ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2018 ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਅਸੁਖਾਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-1 ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ, 30 ਫ਼ੀਸਦੀ 1971 ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ‘ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਟਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 2,651 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 267 ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਜੋਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 184 ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6 ਔਰਤਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ 96 ਪੁਰਸ਼ ਸਰਜੈਂਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਔਰਤ ਸਰਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੋਥਾਪੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਆਸਿਫ਼ ਸ਼ਾਹਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।