Religious freedom at risk in Pakistan; UN expresses concern.

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, UN ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ

Lahore, (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ (FCC) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (8 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 23-ਜਿਲਦਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਮਿਰ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਈਅਦ ਅਰਸ਼ਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੈਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ‘ਰੂਹਾਨੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ’ ਦੀਆਂ 1 ਤੋਂ 23 ਜਿਲਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 25 ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ (CrPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 99-ਏ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਆਮਿਰ ਫ਼ਾਰੂਕ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ 14 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ ਸਮੱਗਰੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉਲੇਮਾ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਬਤੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ CrPC ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰੈੱਸ, ਅਖ਼ਬਾਰ, ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਕਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2002’ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਛੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। UN ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਇਬਾਦਤਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ, ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਈਦ-ਉਲ-ਫ਼ਿਤਰ ਅਤੇ ਈਦ-ਉਲ-ਅਜ਼ਹਾ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। UN ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ UN ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।